Swamitva Yojana Up Village List 2025 | अपने घरों का विवरण देखें

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के स्वामित्व का मालिकाना हक़ दिलाने के लिए स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश Village List जारी कर दी गयी है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह एक बड़ी योजना है। Pm Swamitva Yojana Kya Hai? यह सवाल आज हर गाँववाले के मन में है। यह योजना गाँवों के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाती है, जिससे उन्हें आर्थिक आजादी और सामाजिक सम्मान मिलता है। Pm Swamitva Yojana Online Registration के जरिए ग्रामीण लोग आसानी से अपने अधिकार पा सकते हैं। इस योजना में ड्रोन तकनीक से जमीनों का सर्वे होता है और डिजिटल तरीके से स्वामित्व प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। इससे जमीन के झगड़े कम होते हैं और विकास तेजी से होता है।

इसके साथ ही, Swamitva Yojana Card Download की सुविधा से ग्रामीण अपने प्रमाणपत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। यह योजना न केवल जमीन के स्वामित्व को स्पष्ट करती है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गाँव की सूची देखें, (Swamitva Yojana Up Village List) किस गाँव का सर्वे हो गया है और किसका नही जिन गाँव का सर्वे हो गया है उन गाँव के लोग अपने घरों का दस्तावेज सबूत प्राप्त कर सकते हैं,। 

पीएम स्वामित्व योजना क्या है

Pm Swamitva Yojana Kya Hai: गाँव में आये दिन जमीन के मामलों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। पक्के तौर पर किसी के पास गाँव की जमीन पर बने घरों के दस्तावेज नहीं होते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2020 में पीएम स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना के तहत गाँव में बने घरों व जमीन की ड्रोन मैपिंग की जाती है। इसमें गाँव की जमीन का सर्वे होता है। यह सर्वे भारत सरकार और राज्य के राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए किया जाता है। इस जानकारी को स्वामित्व पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद गाँव के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए उक्त जमीन का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे Swamitva Card या घरौनी प्रमाण पत्र कहा जाता है।

Swamitva Yojana Card

स्वामित्व प्रमाण पत्र में 13 अंकों की एक यूनिक संख्या होती है, जिसमें मकान का आईडी नंबर लिखा होता है। इन 13 अंकों में प्रथम 6 डिजिट गाँव की कोड संख्या होती है। गाँव की कोड संख्या आप भूलेख पोर्टल से जान सकते हैं। इसी तरह, अगले पांच अंक आबादी के प्लॉट नंबर को दर्शाते हैं, जबकि अंतिम 2 अंक संभावित विभाजन को दर्शाते हैं।

अपडेट: जनवरी 2025 में 65 लाख नए संपत्ति कार्ड वितरित

19 जनवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 65 लाख से अधिक ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस वितरण के साथ, अब तक लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड मिल चुके हैं। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हुए।

वितरण का विस्तार:

इस बार, संपत्ति कार्ड 10 राज्यों - उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 50 हजार से अधिक गांवों में वितरित किए गए। यह वितरण 230 से अधिक जिलों में किया गया।

उत्तर प्रदेश में घरौनी वितरण की स्थिति:

उत्तर प्रदेश में भी स्वामित्व योजना के तहत बड़े पैमाने पर घरौनी (संपत्ति प्रमाण पत्र) का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 50 लाख से अधिक घरौनियाँ बनाई जा चुकी हैं, जिससे राज्य में संपत्ति विवादों में कमी आई है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो ग्रामीणों को उनके संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद कर रही है।

स्वामित्व योजना के मुख्य लाभ (अपडेटेड):

• कानूनी दस्तावेज: स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्तियों के लिए कानूनी दस्तावेज मिलते हैं, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक साबित करने में मदद मिलती है।
• ऋण प्राप्ति में सहायता: संपत्ति कार्ड के माध्यम से, ग्रामीण अब बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
• भूमि विवादों में कमी: इस योजना से भूमि विवादों को कम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि अब हर संपत्ति का स्पष्ट कानूनी दस्तावेज उपलब्ध है।
• डिजिटल भूमि रिकॉर्ड: स्वामित्व योजना के तहत, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, जिससे भूमि भूखंडों की पहचान करना आसान हो गया है। लगभग 98 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड अब डिजिटल हो चुके हैं।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

राशन कार्ड कैसे बनवाएं

गाँव की शौचालय लिस्ट यहाँ देखें

घर बैठे अपने नाम से बिजली बिल ऑनलाइन कैसे चेक करें?

उक्त घर के मालिक ऑनलाइन Swamitva Yojana Card Download कर सकते हैं। इस कार्ड के कई लाभ होते हैं। इससे उन्हें जमीन संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं और जमीन विवाद से मुक्ति मिलती है। साथ ही बैंक ऋण आसानी से मिल जाता है, संपत्ति के विक्रय और गिरवी रखने में मदद मिलती है, और जमीन किराए पर देने के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं।

Swamitva Yojana Village List 

स्वामित्व योजना भारत के कई बड़े राज्यों में लागू है जिनमे से ज्यादातर गाँव के सर्वे को पूरा किया जा चुका और लोगों को स्वामित्व कार्ड भी वितरित किये जा रहे हैं जिन लोगो को अभी तक स्वामित्व कार्ड प्राप्त नही हुए हैं वह अपना स्वामित्व कार्ड डाउनलोड करने से पहले चेक कर लें क्या उनके गाँव का सर्वे हो गया है या नही यदि आप भी जानना चाहते हैं स्वामित्व योजना में अपना नाम कैसे देखें तो आपको बता दें आप वेबसाइट पर जाकर Swamitva Yojana Village List देख सकते हैं जिस पर सभी गाँव की सूची उपलब्ध करा दी गयी है। 

Pradhanmantri Swamitva Yojana 2024 Overview

योजना का नाम	प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana)
विभाग का नाम	पंचायती राज विभाग
किसने शुरू की	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
लाभार्थी	गाँव के नागरिक
उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन जमीन संबंधी अधिकार प्रदान करना
प्रदान किया जाने वाला दस्तावेज	संपत्ति कार्ड (Swamitva Card)
संपत्ति कार्ड में शामिल जानकारी	- जमीन का मालिक - क्षेत्रफल - सीमांकन - खसरा नंबर - अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई	24 अप्रैल 2020 को
ऑफिशल वेबसाइट	egramswaraj.gov.in

पीएम स्वामित्व योजना से क्या लाभ हैं

पीएम स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों व ग्रामीण नागरिकों को बहुत से लाभ हैं जिनमे से कुछ प्रमुख लाभ यहाँ दिए गए हैं:

• संपत्ति कर संग्रहण: इस योजना के माध्यम से संपत्ति कर के दायरे में ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा।
• बेहतर सुविधाएं: ग्राम पंचायत ग्रामीण नागरिकों को इस कर से प्राप्त आय के माध्यम से बेहतर सुविधा दे सकेगी।
• सुविधाजनक मानचित्र: ग्राम पंचायत के पास गांव का सुविधाजनक मानचित्र का रिकॉर्ड ड्रोन की सहायता से उपलब्ध होगा।
• मालिकाना हक: केंद्र सरकार द्वारा गांव-देहात में रहने वाले सभी नागरिकों को उनकी चल-अचल संपत्ति पर स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
• संपत्ति का कानूनी अधिकार: ग्रामीण निवासियों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रमाणपत्र मिलता है, जिससे उनके पास अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज होता है।
• जमीन विवादों में कमी: स्वामित्व प्रमाणपत्र से जमीन संबंधी विवाद कम होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी जमीन का स्पष्ट प्रमाण होता है।
• आर्थिक स्वतंत्रता: स्वामित्व प्रमाणपत्र से ग्रामीण नागरिक अपनी जमीन का उपयोग बैंक लोन लेने के लिए कर सकते हैं। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं।
• सरकारी योजनाओं का लाभ: स्वामित्व प्रमाणपत्र होने से ग्रामीण नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
• संपत्ति की बिक्री और गिरवी: प्रमाणपत्र होने से ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं या उसे गिरवी रख सकते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है।
• डिजिटल मैपिंग: ड्रोन तकनीक का उपयोग करके घरों और जमीन की सटीक मैपिंग की जाती है, जिससे संपत्ति का सही आकार और स्थान ज्ञात होता है।
• पारदर्शिता और सुरक्षा: डिजिटल रिकॉर्ड होने से जमीन के स्वामित्व में पारदर्शिता आती है और दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
• समाज में सम्मान: स्वामित्व प्रमाणपत्र से ग्रामीण नागरिकों को समाज में अधिक सम्मान मिलता है, क्योंकि उनके पास अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार होता है।
• लोन की सुविधा: ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त होने से लोन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
• विकास की गति: जमीन संबंधी विवादों के कम होने से विकास की गति बढ़ती है और पंचायतें अधिक कुशलता से कार्य कर सकती हैं।

पीएम स्वामित्व योजना से ग्रामीण नागरिकों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार देखने को मिले हैं। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएम स्वामित्व योजना का लक्ष्य क्या है

पीएम स्वामित्व योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मालिकी को मजबूत बनाना और ग्रामीणों को उनके जमीन संबंधी अधिकार प्रदान करना है। यह लक्ष्य योजना के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करके हासिल किया जाता है। पहला, ड्रोन सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का डिजिटलीकरण किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक भूमिधारक को एक कानूनी रूप से मान्य संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाता है। तीसरा, संपत्ति कार्ड जमीन के स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण होने के कारण, इससे जमीन विवादों को कम करने में मदद मिलती है। चौथा, संपत्ति कार्ड बैंक ऋण प्राप्त करने और संपत्ति बेचने या गिरवी रखने में सहायता करता है, जिससे ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। पांचवां, संपत्ति कार्ड होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है।

पीएम स्वामित्व योजना के लिए पात्रता क्या है

पीएम स्वामित्व योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक हैं:

1. आवेदक को अपनी जमीन का स्वामित्व सिद्ध करने का इच्छुक होना चाहिए।
2. स्वामित्व प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक जमीन का सर्वे हो सकता है।
3. कुछ राज्यों में अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड भी हो सकते हैं, जैसे कि आवासीय होना या निराधारित भूमि के लिए पात्रता।

उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करके आप "स्वामित्व योजना" का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्वामित्व योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

पीएम स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

• जमीन का खसरा नंबर
• पट्टा
• अन्य स्वामित्व दस्तावेज जैसे विरासत प्रमाण पत्र, बंटवारा नामा, या न्यायालय का आदेश
• आधार कार्ड
• चालू मोबाइल नंबर

Swamitva Yojana Up Village List अपनी ग्राम सूची कैसे देखें

• स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश Village List देखने के लिए स्वामित्व योजना की वेबसाइट पर जाएँ अथवा डायरेक्ट लिस्ट देखने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करते ही आप इसकी वेबसाइट पर पहुँच जायेगे। 

• वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, आप चाहें तो नीचे दिए गए नम्बरों के विकल्प पर क्लिक कर सूची देख सकते हैं या फिर अपने राज्य का नाम चुनें।
• राज्य के नाम के सामने अपने जिले का चयन करें।
• रिपोर्ट विकल्प में क्लिक करने पर 4 विकल्प दिखेंगे। जिस प्रकार की सूची देखनी है, उसका चयन करें।
• अब जो विकल्प आप चाहते हैं, उसे चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से गाँवों का ड्रोन सर्वे नहीं हुआ है, तो "Total Vilage That Have Not been Drone Surveyed" पर क्लिक करें।
• इसके बाद, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा। जिले पर क्लिक करते ही, गाँवों और ब्लॉकों की सूची दिखाई जाएगी।

स्वामित्व योजना में अपने गाँव की प्रोफाइल कैसे देखें 

Village Profile देखने के लिए सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

• वेबसाइट होम पेज पर "VILLAGE PROFILE" विकल्प पर क्लिक करें।
• एक नया पेज खुलेगा, जिसमें एक सर्च बॉक्स होगा। इसमें अपने गाँव का कोड नंबर दर्ज करें, यदि आपको कोड नंबर नहीं पता है, तो आप अपने गाँव का नाम लिखें।
• ड्रॉप-डाउन सूची में, आपके गाँव से संबंधित नामों की सूची दिखाई जाएगी। उनमें से अपने गाँव का चयन करें।
• अब आपको अपने जिले, राज्य और ब्लॉक के अनुसार अपने गाँव का चयन करना होगा। फिर "Search" विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपके गाँव की प्रोफाइल खुल जाएगी। इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके गाँव में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे हो चुका है या नहीं। आप अपने गाँव का प्रॉपर्टी कार्ड भी देख सकते हैं, अभी तक की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से सम्बधित अक्सर पूंछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q. स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई?

स्वामित्व योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के स्वामित्व को सुधारने के लिए डिजिटल सॉल्यूशन्स प्रदान किए जाते हैं।

स्वामित्व योजना में अपना नाम कैसे देखें?

स्वामित्व योजना में अपना नाम देखने के लिए, सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको अपने राज्य और जिले का चयन करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद, आपको "नाम खोजें" या "नाम से खोजें" जैसा ऑप्शन चुनना होगा। फिर आपको अपना नाम और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। आवश्यक जानकारी भरने के बाद, आप अपने नाम से संबंधित जानकारी देख सकेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आप स्थानीय पंचायत या जमाबंदी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी मदद करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है?

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जो भूमि के स्वामित्व को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के अधिकारों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों जमीन के डिजिटल संपत्ति कार्ड बनाए जाते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीणों को उनके संपत्ति के साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे पहुंचाने में मदद करती है।

निष्कर्ष

इस लेख में Swamitva Yojana Up Village List के बारे में बताया गया और साथ ही स्वामित्व योजना के भविष्य की दिशा के बारे में चर्चा की गई है। हम आप सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि अपने विचार और कमेंट इस लेख के साथ साझा करें और अपने समाज के लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी दें अथवा इस पोस्ट को उनके साथ शेयर करें।

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